Aditi tatkare ladki bahin yojana विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून २० लाख शेतकरी महिलांच्या लाभाला कात्री लावण्यात येणार आहे. या महिलांना वार्षिक १८ हजार रुपयांऐवजी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे सहा हजार आणि थेट लाभ हस्तांतर योजनेत मिळालेल्या लाभाची रक्कम वजा करून पैसे देण्यात येणार आहेत.
वगळण्यात येणाऱ्या नावांची यादी पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा
यामध्ये सर्वाधिक महिला शेतकरी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्यामुळे या महिलांना वार्षिक १८ हजार रुपयांऐवजी १२ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीआधी मध्य प्रदेश सरकारने लाडली बहना नावाची योजना जाहीर केली आणि या योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशातील महिलांना रोख रक्कम खात्यावर जमा केली होती. याचा परिणाम असा की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जोरदार यश मिळाले,
वगळण्यात येणाऱ्या नावांची यादी पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा
किंबहुना, एकतर्फी यश मिळाल्याने देशात आणि राज्यात भाजपला सत्ता बळकट करता आली. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला महाराष्ट्रात जोरदार फटका बसल्यानतर खडबडून जाग्या झालेल्या भाजप आणि शिवसेनेने गंभीरपणे विचार करून मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. यासाठी महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी मध्य प्रदेशमध्ये जाऊन ठाण मांडून बसले होते.
त्यातून प्रतिमहिना १५०० रुपये रोख रक्कम महिलांना देणारी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने ही योजना आली असली तरी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ही योजना आणली. तर भाजपने देवेंद्र फडणवीस यांना ‘लाडका देवा भाऊ’ म्हणून राज्यभर प्रचार केला. विधानसभा निवडणुकीआधी तब्बल पाच हप्त्यांचे २ कोटी ४६ लाख महिलांच्या खात्यावर सात हजार पाचशे रुपये जमा करण्यात आले होते.
वगळण्यात येणाऱ्या नावांची यादी पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा
अर्ज करतील त्या महिलांना लाभ देण्याचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबले होते. विधानसभा निवडणुकीआधी कोणतेही निकष न लावता २ कोटी ६३ हजार महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्यापैकी २ कोटी ५२ लाख महिलांना पात्र ठरविण्यात आले होते. नुकताच डिसेंबर महिन्याचा हप्ताही महिलांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला असून, आजअखेर २१ हजार ६०० कोटी रुपये महिलांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत.
मध्य प्रदेशमध्ये लागू करण्यात आलेल्या योजनेबाबतही तेथील सरकारने निकष लावण्याचा निर्णय घेतला असून, सध्या केवळ १२ टक्केच महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर आता आर्थिक घडी नीट बसावी यासाठी वारेमाप खर्चाला आळा घालावा असा मतप्रवाह सुरु झाला आहे.
वगळण्यात येणाऱ्या नावांची यादी पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा
यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सरसकट देण्यात येणाऱ्या लाभाला टाच लावली जाणार आहे. अडीच लाखांच्या वर उत्पन्न, चारचाकी वाहन आणि इतर निकष लावून महिला लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याबरोबरच राज्य सरकारच्या इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचाही पत्ता कापण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक लाभार्थी नमो शेतकरी महासन्मान आणि थेट लाभ हस्तांतर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या अधिक आहे.
योजना सुरू करण्याआधीच मागविली आकडेवारी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्याआधीच राज्य सरकारने ‘डीबीटी’ आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील लाभार्थी महिलांची आकडेवारी मागितली होती. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयातून पीएम किसान पोर्टलवरून आकडेवारी जमा करून महिला व बालविकास विभागाला देण्यात आली होती. ६ जुलैच्या आकडेवारीनुसार राज्यात कृषी विभागाच्या बेट हस्तांतर महिला लाभार्थ्यांची संख्या १० लाख ९० हजार ४६५,
तर नमी शेतकरी महासन्मान योजनेतील महिला अर्जदार १९ लाख २० हजार ८५ होती. यापैकी डीबीटी लाभार्थी १ लाख ७१ हजार ९५४, तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील लाभार्थी १८ लाख १८ हजार २२० इतक्या महिला होत्या. या महिलांना नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत वार्षिक ६ हजार रुपये देण्यात येतात, तर लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत १८ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे केवळ १२ हजार रुपये प्रति शेतकरी महिला देण्यात येणार आहे.
थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी)
अर्जदार महिला: १० लाख ९० हजार ४६५
लाभार्थी महिला : १ लाख ७१ हजार ९५४
नमो शेतकरी सहासन्मान योजना
अर्जदार महिला : १९ लाख २० हजार ८५
लाभार्थी महिला : १८ लाख १८ हजार २२०
• लाडकी बहीण योजनेच्या आदेशामध्ये स्पष्ट लिहिले आहे, की इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अन्य योजनेतून लाभ घेतलेल्या रकमेच्या वरील रक्कम लाडकी बहीण योजनेतून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आम्ही कृषी विभागाशी समन्वय साधून पुढील कार्यवाही करू.
आदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री
